सांगली : शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित कामगारांना किमान वेतन, पेन्शन व अन्य सुविधा देण्यासाठी केंद्राकडून कायदा करण्यात यावा, या मागणीसह इतर सतरा ठराव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिवेशनामध्ये करण्यात आले. शनिवारी या अधिवेशनाचा समारोप झाला.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्यस्तरीय अधिवेशन तीन दिवस सांगलीत मराठा समाज भवनमध्ये झाले. या अधिवेशनाची सांगता शनिवारी झाली. अधिवेशनात माजी खासदार सीताराम येचुरी, महेंद्रसिंग, शेकापचे माजी आमदार जयंत पाटील, नरसय्या आडम, डॉ. अशोक ढवळे, किसान सभेचे अजित नवले, मरियम ढवळे, नीलोत्पल बसू, सुभाष पाटील, रमेश सहस्त्रबुद्धे, नामदेव गावडे, उमेश देशमुख आदी उपस्थित होते. प्रा. व्ही. वाय. पाटील अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष होते.
या अधिवेशनामध्ये सतरा ठराव करण्यात आले. असंघटित कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना व महामंडळे अंमलात आणा, अंपग, निराधार शेतकरी, शेतमजूर आदींना दरमहा पाच हजार रुपयांची पेन्शन द्या, यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने कायदा करावा, अशा मागणीचा महत्त्वपूर्ण ठराव करण्यात आला. महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. त्यांना सरसकट विनाअट कर्जमाफी मिळाली पाहिजे अशा मागणीचाही ठराव झाला. शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अमलबजावणी करा, गारपीट व बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना पुरेशी नुकसानभरपाई द्या, जमीन अधिग्रहण विरोधात संघर्ष करा, कोरेगाव-भीमा येथील जातीयवादी हल्ल्यातील मनोहर भिडे, मिलिंद एकबोटे या सूत्रधारांना त्वरित अटक करा, शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे सर्वांसाठी आरोग्याचा अधिकार द्या, कामगारविरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी लढा उभा करा, योजना कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न त्वरित सोडवा, महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराला प्रतिबंद करा, नोकर भरतीवर घातलेली बंदी त्वरित उठवा, शेतमजुरांसह सर्व असंघटित कामगारांना किमान वेतन, पेन्शन व अन्य सुविधा देण्यास केंद्रीय कायदा करा, अल्पसंख्याक समाजांवरील वाढते हल्ले त्वरित रोखा, न्यायमूर्ती लोयांच्या संशास्पद मृत्यूची चौकशी करा या मागण्यांसह असंघटित कामगार वर्गामध्ये पक्षाचा राजकीय प्रभाव मजबूत करणे, असे ठराव करण्यात आले.
पक्षाच्या राज्य कमिटीची बैठक, कमिटीचा अहवाल, नवीन राज्य नियंत्रण आयोगाची निवड आदी कार्यक्रम होऊन अधिवेशनाचा समारोप झाला.गरीब, कष्टकऱ्यांचे शोषण : येचुरीखासदार येचुरी यांनी, देशातील काही भांडवलदार भाजपला निवडणुका जिंकण्यासाठी पैसा पुरवितात, त्या मोबदल्यात भाजप सत्तेत आल्यावर भांडवलदारांची सर्वच स्तरावरून दलाली करीत असल्याचा आरोप केला. पनामा पेपरमध्ये पंतप्रधानांचे नाव आहे. त्यामध्ये नाव आल्यामुळे पाकिस्तानसारख्या देशाच्या अध्यक्षालासुध्दा राजीनामा द्यावा लागला, मात्र भारतात या प्रकरणाची साधी चौकशीसुध्दा झाली नाही. देशात सध्या धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हल्ले बहुरूपी सरकारकडून सुरू आहेत. यामुळे देशातील सामाजिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. देशात गरीब, कष्टकºयांचे शोषण सुरू आहे. देशातील ७३ टक्के संपत्ती एक टक्के भांडवलदारांकडे गेली आहे, असा सूर व्यक्त झाला. शेतकरी व कष्टकºयांना केंद्रस्थानी ठेवून या अधिवेशनामध्ये ठराव करण्यात आले.पानसरे, दाभोलकरांच्या खुन्यांना अटक करा!कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येला तीन वर्षे पूर्ण झाली, तरीही यंत्रणेच्या हाताला काहीच कसे लागत नाही. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे यांच्या खुनाच्या केसबाबत न्यायालयाने अनेकवेळा ताशेरे ओढले; मात्र तरीदेखील यंत्रणा कोणत्या तरी दबावाला बळी पडत आहे. अधिवेशनामध्ये कॉ. पानसरे व डॉ. दाभोलकर यांच्या खुन्यांना व सूत्रधारांना अटक करून शिक्षा करावी, अशा मागणीचा ठराव करण्यात आला.कोरेगाव-भीमा येथील जातीयवादी हल्ल्याचा निषेध करुन याप्रकरणी मनोहर भिडे, मिलिंद एकबोटे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यांना कायदेशीर अटक करून चौकशी करा. पोलीस आणि न्यायालयीन यंत्रणा खरे आणि खोटे ठरवतील. सरकारनेच त्यांना निर्दोष ठरविण्याची गरज नाही, अशी टीका करुन खा. येचुरी यांनी भिडे व एकबोटे यांना त्वरित अटक करण्याच्या मागणीचा ठराव केला.